विचार/लेख
संक्रमितहरूको वृद्धि हुँदै जाँदा दीर्घ कोभिड बेहोर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो । ल्याङल्याङ अर्थात् थकान, कमजोरी र सासमा समस्या भएका बिरामी आज पनि टेकुलगायतका तत्कालीन कोभिड अस्पतालमा आउने संख्यामा केही कमी आएको छ...
पुरा पढ्नुहोससञ्चारको साधारणीकरण ढाँचा नेपालमा अभिनिर्माण भएको सञ्चार ढाँचा (कम्युनिकेसन मोडेल) हो । यो सञ्चार ढाँचा संस्कृत भाषामा लेखिएका प्राचीन ग्रन्थद्वय नाट्यशास्त्र र वाक्यपदीयमा रहेका सञ्चारसँग सान्दर्भिक हुने अवधारणा एवं चिन्तनलाई आधुनिक सञ्चार विधाको दृष्टिबिन्दुबाट...
पुरा पढ्नुहोसस्थानीय सरकारको पृष्ठभूमि स्थानीय सरकार देशको शासन सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण आधार, प्रमुख संयन्त्र र संरचना हो । तृणमूल तहमा प्रत्यक्षरूपमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने थलोका रूपमा स्थानीय निकाय परिचित छन् भने नागरिकलाई नगिच रहेर सार्वजनिक सेवाप्रवाह...
पुरा पढ्नुहोसस्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) का नाममा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग गुपचुप गर्न लागेको १० बुँदे सैन्य सम्झौता व्यापक विरोधका कारण अन्ततः रोकिएको छ । नन–पेपरका रूपमा भित्रभित्रै गृहकार्य भइरहेको सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक भएसँगै...
पुरा पढ्नुहोसव्यक्तिगत स्वार्थ र तदर्थवादमा प्रशासन चलिरहेझैं हुन्छ । यसले निजामती सेवाको बचेकुचेको साख पनि गुम्नेछ । नेपालको कर्मचारीतन्त्र कानुनद्वारा संगठित छ । यसको आधुनिक इतिहास ६६ वर्ष पुरानो छ । मुलुकले अभ्यास गरेका हरेक प्रकारका...
पुरा पढ्नुहोसनेपालको गणतान्त्रिक संविधान २०७२ को घोषणा भएताका आफ्ना ‘रिजर्भेसन’ राख्दै भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो । त्यसताका नेपाल–भारत सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्त निकै तातेको थियो । त्यसपश्चात् केपी ओलीको सरकार बन्यो र यो सरकारले त...
पुरा पढ्नुहोससरकार जनताको अभिभावक हो । पारदर्शिता, कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र कार्यसम्पादन गर्ने विधि एवं जिम्मेवारीले मात्र सरकारलाई लोकप्रिय बनाउँछ । नागरिकले सरकारलाई कर तिरेका हुन्छन् । कानुनको पालना गर्दै सरकारको आदेशलाई मान्दछन् । त्यसैले...
पुरा पढ्नुहोससंविधान जारी भएको सात वर्ष नाघ्यो । अब करिब तीन वर्षको प्रयोगपछि यसको उपादेयता वा संशोधनको विषय परिपक्व हुन्छ । संविधानले लक्षित गरेको सिद्धान्त र कार्यक्रम पूरा हुने बाटोमा गएको छ कि छैन, यो...
पुरा पढ्नुहोसनेपालको संविधानले संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ–आफ्नो बजेट मार्फत बित्त नीति बनाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा आवश्यकता अनुसार कानुन...
पुरा पढ्नुहोसउत्तम कृषि, मध्यम व्यापार, अधम जागिर । नेपाल साँच्चै कृषि प्रधान देश भएको बेला चलेको उक्ति हुनुपर्छ यो । देश कमिशन प्रधान भइसकेपछि उक्ति पनि समयानुकूल बनाइनु पर्छ कि ? यस सम्बन्धमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले...
पुरा पढ्नुहोस
